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बहेड़ी – अधिवक्ता एक्ट संसोधन बिल को लेकर वकीलों ने किया प्रदर्शन

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संवाददाता -आर, के, सक्सेना 

अधिवक्ता एक्ट संसोधन बिल को लेकर वकीलों ने किया प्रदर्शन

बहेड़ी। केन्द्र सरकार द्वारा अधिवक्ता एक्ट संसोधन बिल 2025 लागू होने से पहले बहेड़ी बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने एक सुर में इसका विरोध करते हुए महामहिम राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम रत्निका श्रीवास्तव को सौंप।
आज शुक्रवार सुबह बहेड़ी बाद एसोसिएशन के नवागत अध्यक्ष ठाकुर रन सिंह व महासचिव मनोज जौहरी के नेतृत्व में बार एसोसिएशन भवन में बैठक आहूत की गई। बैठक के दौरान समस्या अधिवक्ता गणों ने बिल संसोधन को लेकर अपने अपने तर्क पेश किए। जिसके बाद सभी अधिवक्ता गण एक जुलूस की शक्ल में नारेबाजी करते हुए तहसील मुख्यालय पहुंचे जहां बार सचिव ने पांच सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन एसडीएम को सौंपा । ज्ञापन में कहा है कि हम समस्त अधिवक्ता साथी केन्द्र सरकार द्वारा अधिवक्ता एक्ट में संशोधन हेतु बिल 2025 लाया जा रहा है जोकि प्रथम दृष्टया अधिवक्ताओं के हितो को प्रभावित करने वाला दिखायी दे रहा है। हम अधिवक्ता साथी उक्त बिल का विरोध करते हुए निम्नलिखित मांग करते है।
1,अधिवक्ता व उनके परिवार के लिए एडवोकेट प्राटेक्शन एक्ट का प्रावधान किया जाए।
2,परिषदों में निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त कोई समाहित न किया जाये व उनके लोक तांत्रिक स्वरूप को यथावत रखा जाये।
3,परिषदों के सदस्यो या अस्तित्व पर सुझाये गये संशोधनों को तुरन्त समाप्त किया जाये। हम पूरे प्रदेश के अधिवक्ता मांग करते है कि प्रदेश के अधिवक्ताओं का 10 लाख का मेडिक्लेम व किसी अधिवक्ता की मृत्यु होने पर 10 लाख की बीना राशि प्रदान की जाये।
4, पंजीकरण के समय प्रत्येक अधिवक्ता से लिये जा रहे रूपये 500 के स्टाम्प की राशि प्रादेशिक परिषदो/ स्थानीय बार को वापिस की जाये व राज्य सरकार द्वारा विधि एक, स्टाम्प की बिक्री से प्राप्त धनराशि का 2 प्रतिशत अधिवक्ताओं की कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च किया जाये।
5 ,नियम बनाने का अधिकार पूर्व में जो एडवोकेटस् एक्ट में प्राविधानित था उसको उसी प्रकार रखा जाये। केन्द्र सरकार द्वारा रेगूलेशन बनाने की जो बाते कही गयी है उसे तुरन्त समाप्त किया जाये साथ ही किसी प्रकार के सशोधन की आवश्यकता न होने के कारण हम अधिवक्तागण एडवोकेट्स अमेंडमेन्ट बिल 2025 के पूरे संशोधन को निपस्त करते है।
अतः हम मार्ग करते है यदि उक्त एडवोकेट अमेंडमेन्ट बिल 2025 को यदि पापस नहीं लिया गया तो हम अधिवक्तागण अपनी बार काउंसिल व जिला बार बरेली के साथ रणनीति बनाकर आंदोलात्मक संषर्च करने को बाध्य होगें।
इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता आरिफ एडवोकेट, वीरेन्द्र सक्सेना, विनोद कुमार, तेजपाल गंगवार, धर्मेन्द्र सागर , हैप्पी महाजन, ज्ञान सिंह गंगवार, दीपचंद पाण्डेय, राजेन्द्र कुमार गंगवार, अरविन्द मलिक, जयदेव गंगवार,दीपक गुप्ता, हर्षित महाजन, ठाकुर दास मौर्या,हरनाम सिंह, रमाकांत शर्मा सहित सभी अधिवक्ता गण मौजूद रहे।

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